A2Z सभी खबर सभी जिले की
Trending

Vidharbha Irrigation backlog:- सिंचनाच्या अनुषेशावरून विदर्भात पुन्हा संघर्ष निर्माण होणार? कोर्टाने दिला मुख्य सचिवांना अल्टिमेटम

Vidharbha Irrigation backlog:- सिंचनाच्या अनुषेशावरून विदर्भात पुन्हा संघर्ष निर्माण होणार? कोर्टाने दिला मुख्य सचिवांना अल्टिमेटम

प्रेस नोट
नागपूर शहर

Vidharbha Irrigation backlog:-
सिंचनाच्या अनुषेशावरून विदर्भात पुन्हा संघर्ष निर्माण होणार? कोर्टाने दिला मुख्य सचिवांना अल्टिमेटम

संयुक्त महाराष्ट्राच्या स्थापनेपासून विदर्भात आतापर्यंत फक्त 35 टक्केच सिंचन क्षमता निर्माण करण्यात आली. सुमारे 55 हजार कोटी रुपयांचा सिंचनाचा अनुशेष शिल्लक असताना 11 जील्हांच्या विदर्भाला केवळ दोन हजार कोटी देण्यात आले आहेत.याकडे लक्ष वेधल्यानंतर मुंबई उच्च न्यायालयाच्या नागपूर खंडपीठाने राज्याच्या मुख्य सचिवांना यावर तीन आठवड्यात उत्तर सादर करण्यास बजावले आहे.
त्यामुळे सिंचनाच्या अनुशेषावरून मोठा विदर्भ विरुध्द पश्चिम महाराष्ट्र असा संघर्ष निर्माण होण्याची शक्यता वर्तवली जात आहे. तत्पूर्वी विदर्भातील सिंचन प्रकल्पांच्या अनुषेशावर वारंवार आदेश देऊनही मुख्य सचिवांनी उत्तर दाखल केले नसल्यास न्यायालयाने तीव्र नाराजी व्यक्त केली.
लोकनायक बापूजी अणे स्मारक समितीतर्फे याविषयी जनहित याचिका दाखल केली आहे. त्यावर नितीन सांबरे आणि अभय मंत्री यांच्या समक्ष आज सुनावणी झाली.न्यायालयाच्या आदेशानुसार, मुख्य सचिवांमार्फत विदर्भाच्या सिंचन परिस्थितीबाबत 18 जुलै 2023 आणि 10 जुने 2024 शपथपत्र सादर करण्यात आले. त्यावर याचिकाकर्त्यांचे वकील अविनाश काळे यांनी लेखी स्वरूपात उत्तर सादर केले होते.
त्यात असे म्हंटले आहे की, विदर्भातील एकूण 131 प्रस्तावित सिंचन प्रकल्पांपैकी केवळ 46 म्हणजेच फक्त 35 टक्के प्रकल्प पूर्ण झाले आहेत अशी माहिती खुद्द राज्याचे तत्कालीन मुख्य सचिव डॉ.नितीन करीर यांनी दिली होती. त्यातच राज्य सरकारने बंद पडलेले प्रकल्प सुरू करणार असे राज्य सरकारने सांगितले आहे.
इतक्या वर्षात सुरू असलेले प्रकल्प पूर्ण करण्यात सरकारला अपयश आले आहे.त्यामुळे या प्रकारचे आश्वासन ही निव्वळ धुळफेक आहे. तसेच 2024 मध्ये सादर झालेल्या अर्थसंकल्पीय तरतुदींचाही तोंडी उल्लेख यावेळी काळे यांनी केला. सांगली येथील टेंभू प्रकल्पासाठी सहा हजार कोटी तर पुण्यातील एका नदी प्रकल्पासाठी चार हजार कोटींची तरतूद करण्यात आली आहे.मात्र 11 जिल्ह्याच्या विदर्भाला केवळ दोन हजार कोटी दिले जातात,ही अत्यंत दयनीय अवस्था आहे के काळे यांनी कोर्टाच्या निर्दशनास आणून दिले.याचिकाकर्त्यातर्फे ॲड.अविनाश काळे यांनी.तर केंद्र शासनातर्फे ॲड.नंदेश देशपांडे यांनी बाजू मांडली.

VANDE Bharat live tv news,Nagpur
Editor
Indian council of Press,Nagpur
Journalist
Contact no.9422428110/9146095536
Plot no.18/19,Flat no.201,Harmony
emporise Payal -pallavi society new
Manish Nagar somalwada nagpur -440015

Back to top button
error: Content is protected !!